सिरहा, १२ जेठः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा सिरहामा आज ‘शासकीय सुधार संवाद शृङ्खला–१०’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयस्तरमा सुशासन प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने उद्देश्यले सिंहदरबारको उच्चस्तरीय टोलीले सिरहाका सरोकारवालाहरूसँग विशेष संवाद गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले जनताको गुनासो सुन्ने संयन्त्र ‘हेल्लो सरकार’ को पहुँचलाई अब स्थानीयस्तरसम्मै विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाउनुभयो ।
उहाँले प्राप्त हुने वास्तविक गुनासाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी सरकारी सेवालाई पारदर्शी र सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न असम्भव छैन, तर यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सामूहिक अठोट र दृढ प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ,” सहसचिव डा भुसालले भन्नुभयो । उहाँले नागरिकलाई दिइने सेवामा ढिलासुस्ती नगर्न र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।
संवादका क्रममा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले तीनै तहका सरकारको प्रशासनिक परीक्षण हुन नसक्दा विभिन्न विकृतिहरू मौलाउँदै गएको औँल्याउनुभयो । समस्याग्रस्त देखिएका स्थानीय निकायहरूलाई थप कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रजिअ पौडेलले स्थायी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो ।
साथै उहाँले बदलिँदो समयअनुसार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र जिल्लामा बर्सेनि देखिने नदीजन्य पदार्थको उत्खननसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि स्पष्ट निर्देशिका आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले तल्लो तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै सङ्घीय सरकारले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थायी कर्मचारीको अभावमा स्थानीय सरकारका योजना र दैनिक प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भइरहेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
संवाद कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज एवं स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले केन्द्रबाटै आएको उच्चस्तरीय टोलीसमक्ष जिल्लाको सुशासन, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटका विषयमा आफ्ना सुझाव र गुनासाहरू राखेका थिए ।रासस