सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, २६ जेठ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेविरूद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा संगठित अपराधको अभियोग हटाउन पर्सा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत कायम राखेको छ।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलवार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै संगठित अपराधतर्पको अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी आदेश गरेको हो।
वादी नेपाल सरकारको तर्पबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज प्रसाद गुप्ता तथा प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्पmबाट अधिवक्ताद्वय दिपेन्द्र झा र चन्द्रिका प्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए। लामिछानेको तर्पmबाट मुद्दाको वारेससमेत अधिवक्ता पटेल नै रहेका थिए।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा रवि लामिछाने,छबि लाल जोशी लगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो।
अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सहकारी ठगीतर्पmको अभियोग कायम राख्ने र संगठित अपराधतर्पmको अभियोग हटाउने निर्णय गरेको हो। आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु नै मुद्दाको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने जनाएको छ। साथै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेमा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया थप सहज बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।