सहारा संवाददाता–––––––––––––––
वीरगंज, १८ जेठ।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मुक्त हरवाचरवा समुदायको न्यायपूर्ण पुनस्र्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसमक्ष मागपत्र पेश गरेको छ।
मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाहरू सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एकैसाथ उक्त मागपत्र बुझाइएको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चका अनुसार मागपत्र बुझाउने अभियानमा आठवटै जिल्लाका मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको नेतृत्वमा ५०० भन्दा बढी मुक्त हरवाचरवा अगुवाहरूको सहभागीता रहेको थियो। अभियानको उद्देश्य मुक्त हरवाचरवाको पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई संघीय सरकारको प्राथमिकतामा ल्याउनु र चार वर्षअघि गरिएको मुक्ति घोषणापछि हालसम्म पनि पुनस्र्थापनाको काम शुरूवाद नगरिएकोले उक्त समस्या समाधानका लागि ठोस पहलको माग गर्नु रहेको बताइएको छ।
मागपत्रमा नेपाल सरकारले २०७९ साल श्रावण २ गते हरवाचरवा समुदायलाई बाध्यकारी श्रमबाट मुक्त घोषणा गरे पनि झण्डै चार वर्ष बितिसक्दा समेत पुनस्र्थापनाको कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको उल्लेख गरिएको छ। मञ्चले मधेश प्रदेशका हजारौं मुक्त हरवाचरवा परिवार अझै पनि भूमिहीनता, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक बहिष्करण तथा गरिबीको चक्रमा जीवनयापन गर्न बाध्य रहेको जनाएको छ। मागपत्रमा विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बालश्रम, बालविवाह, कुपोषण, श्रम शोषण, लैङ्गिक विभेद तथा सामाजिक असुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको विषय उठाइएको छ। मञ्चले मुक्त हरवाचरवा समुदायको व्यवस्थित तथ्यांक सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा पहुँच अझै सुनिश्चित हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
साथै मञ्चले वि.सं. २०७८ मा गठित “मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समिति”ले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उक्त समितिले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, औपचारिक प्रमाणीकरण, ऋण खारेजी, भूमि तथा सुरक्षित आवाससहित पुनस्र्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा स्पष्ट सुझाव दिएको भए पनि ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको मञ्चको भनाइ छ। माग पत्र मार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा घरधुरी स्तरको तथ्यांक सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न, पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड र कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल स्वीकृत गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रत्येक मुक्त हरवाचरवा परिवारलाई जीविकोपार्जनयोग्य कृषि भूमि, सुरक्षित आवास, खानेपानी, शौचालय र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। भूमिहीन तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई जबरजस्ती विस्थापन र बेदखलीबाट संरक्षण गर्न विशेष कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। मञ्चले मुक्त हरवाचरवा युवाहरूका लागि सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार, सहुलियत ऋण तथा कृषि–पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, छात्रवृत्ति तथा बालश्रममुक्त शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न र महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य बीमा, वृद्धभत्ता, अपाङ्गता सहायता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनामा मुक्त हरवाचरवा समुदायलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न तथा बाध्यकारी श्रम, ऋण बन्धन र आधुनिक दासत्वको अन्त्यका लागि “एकीकृत बाध्यकारी श्रम निषेध तथा पुनःस्थापना ऐन” तत्काल निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ। मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले मन्त्रालयले समुदायका महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत परिवारहरूको सम्मानपूर्ण जीवन, समान अवसर, सुरक्षा र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको जनाइएको छ। मञ्चले मागपत्रमा उठाइएका विषयहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी मुक्त हरवाचरवा समुदायको न्यायपूर्ण पुनस्र्थापनाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।